मुंबई,१ सप्टेंबर २०२३, प्रतिनिधी : ‘एक देश, एक निवडणूक’ या सूत्रानुसार निवडणूक घेण्यात काय अडचणी असू शकतात याचा सांगोपांग विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. भारतात एकाच वेळी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक घेण्यासाठी केंद्र सरकार चाचपणी करत असून संसदेच्या आगामी अधिवशनात यासंदर्भात विधेयक आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या सूत्रानुसार निवडणूक घेण्यात काय अडचणी असू शकतात याचा सांगोपांग विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.
केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. परंतु या अधिवेशनाचा अजेंडा काय असणार याबाबत केंद्राने अद्याप गुप्तता बाळगली आहे. येत्या ८-१० सप्टेंबर दरम्यान दिल्लीत जी २० देशांच्या प्रमुखांची बैठक आयोजित केली आहे. ही बैठक संपल्यानंतर लोकसभा अधिवेशनाचा अजेंडा निश्चित केला जाईल, असं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालयाच्या सूत्रांंचं म्हणण आहे. या सर्व घडामोडींमुळे देशात मुदतपूर्व लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा निर्णय होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
२०१४ साली लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना मांडली होती. या सूत्रानुसार लोकसभेसोबतच देशाच्या सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्यामध्ये सध्याच्या कायद्यानुसार अनेक अडचणी येतात. यासाठी सरकारला सर्वप्रथम निवडणूक कायद्यात सुधारणा करून सर्व विधानसभांचा कालावधी लोकसभेच्या कालावधीसोबत समान स्तरावर आणावा लागणार आहे. शिवाय इतरही अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. आता लोकसभेच्या आगामी अधिवेशनात निवडणूक कायद्या सुधारणा विधेयके मांडण्यात येणार असल्याची चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात जोरात सुरू झाली आहे. ‘एक देश- एक निवडणूक’ झाल्यास सर्वात मोठी बचत ही निवडणूक खर्चामध्ये होणार आहे. २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी देशातील विविध राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांचा मिळून ६० हजार कोटी रुपये खर्च झाला होता. ‘एक देश, एक निवडणूक’ झाल्यास यात मोठी बचत होण्याची शक्यता आहे.
