राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकारण तापले आहे. राज्यात 1 मे पासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा राज्य सरकारने अंमलबजावणी केली आहे. राज्य सरकारच्या या मराठी सक्तीच्या निर्णयाला सुमारे 15 लाख अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी विरोध दर्शवला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 1 मेपासून मराठी भाषा सक्तीचा निर्णय जाहीर केला असताना, त्यालाच सत्ताधारी पक्षातून विरोधाचा सूर उमटला आहे. मात्र, या निर्णयावर सत्ताधारी गटातीलच नेते संजय निरुपम यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी परिवहन मंत्र्यांना पत्र लिहून या सक्तीमुळे चालकांमध्ये भीती आणि असुरक्षितता वाढत असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच त्यांनी जय महाराष्ट्रसोबत याविषयी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
हेही वाचा- Auto-Cab Drivers New Rules: रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा संपाचा इशारा, मात्र परिवहन खात्याने थेट नियमच बदलले, आता वाढलं टेन्शन
संजय निरुपम म्हणाले की, “माझा मराठीच्या मुद्द्यावर काहीच विरोध नाही. मी स्वतः असं मानतो की, महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा सन्मान झालाच पाहिजे. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या लोकांनी मराठी बोललचं पाहिजे. मराठी आली पाहिजे, मराठी शिकली पाहिजे हे आमच्या पक्षाचे धोरण आहे. पण आमचे मंत्री 2019 चा जीआर काढून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतात. तो जीआर ठिक आहे. पण त्याच्या दुसऱ्या बाजूमुळे भीती निर्माण होत आहे. तो जीआर असा आहे की, महाराष्ट्रातल्या ऑटो रिक्षावाल्यांनी आणि टॅक्सी चालकांनी प्रवाशांसोबत मराठीत संवाद साधायचा. पण यात आरटीओ या चालकांची एक परिक्षा घेणार या परिक्षेत जर ते अनुत्तीर्ण झाले तर त्यांचे परवाने रद्द होणार. म्हणजे त्यांचा उदरनिर्वाहावर संकट आहे. पण तो मराठी सक्तीचा निर्णय घेतला त्याच्यामुळे लोकांमध्ये खूप भीती निर्माण झालेला आहे, त्याच्यावर आपण पुनर्विचार करा. संपूर्ण देशात भाषेच प्रेम असतं पण जेव्हा तुम्ही एखाद्या भाषेची सक्ती करता तेव्हा त्या भाषेवरचं प्रेम कमी होत.”