न्यूयॉर्क: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थापन केलेल्या शांतता मंडळ (Board of Peace) या जागतिक शांतता पॅनेलमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय आठ प्रमुख मुस्लिम देशांनी संयुक्तपणे जाहीर केला आहे. बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात सौदी अरेबिया, तुर्की, जॉर्डन, इंडोनेशिया, कतार, इजिप्त, पाकिस्तान आणि यूएई या देशांनी शांतता मंडळावर प्रत्येकी एक प्रतिनिधी नियुक्त केला जाणार असल्याची माहिती दिली आहे.
या आठ देशांपैकी इजिप्त, पाकिस्तान आणि यूएई यांनी यापूर्वीच शांतता मंडळात सहभागी होण्याची घोषणा केली होती. मात्र सौदी अरेबिया, तुर्की, जॉर्डन, इंडोनेशिया आणि कतार हे देश अद्याप या निर्णयावर विचार करत होते. विशेषतः सौदी अरेबिया ने या उपक्रमात सहभागी व्हावे, यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सार्वजनिकपणे सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांना आवाहन केले होते. अनेक दिवस मौन बाळगलेल्या रियाध यांनी अखेर या शांतता उपक्रमात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शांतता मंडळाला United Nations Security Council (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) कडून गाझा प्रांतातील युद्धोत्तर व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा कार्यकाळ 2027 अखेरपर्यंत असणार आहे. मात्र अमेरिका या पॅनेलचा वापर केवळ गाझा पुरता मर्यादित न ठेवता, जगभरातील विविध संघर्षांचे शांततामय निराकरण करण्यासाठी करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
हेही वाचा: KDMC Mayor : महापौर पदाबाबत महायुतीचं अखेर ठरलं! कल्याण-डोंबिवलीमध्ये महायुतीचाच महापौर
प्रस्तावित शांतता मंडळाचे अध्यक्षपद कायमचेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे असणार आहे. कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी प्रत्येक देशाला एक अब्ज डॉलर्स इतके शुल्क भरावे लागणार आहे. हे मंडळ वर्षातून मोजक्याच बैठकांचे आयोजन करणार आहे. गाझा संदर्भातील प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेसाठी स्वतंत्र गाझा कार्यकारी मंडळ (Gaza Executive Board) स्थापन करण्यात आले असून, त्यामध्ये तुर्की, कतार, यूएई आणि अमेरिका यांचे प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत.
शांतता मंडळात सहभागी होण्याची घोषणा करताना मुस्लिम देशांनी संयुक्त निवेदनात स्पष्ट केले की, हा उपक्रम “पॅलेस्टिनी जनतेच्या स्वनिर्णयाच्या हक्कांवर आणि स्वतंत्र राष्ट्रनिर्मितीच्या अधिकारांवर आधारित असून, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार न्याय्य आणि दीर्घकालीन शांततेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.” या माध्यमातून मध्य पूर्व मध्ये दीर्घकालीन स्थैर्य आणि सुरक्षितता निर्माण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मान्य केले आहे की काही देशांना शांतता मंडळात तात्काळ सहभागी होता येणार नाही, कारण त्यासाठी संसदीय मंजुरी आवश्यक आहे. याच मुद्द्यावरून स्लोव्हेनियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट गोलोब यांनी या उपक्रमावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या समितीचे कार्यक्षेत्र अतिशय व्यापक असून, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेलाच धोका निर्माण करू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे स्लोव्हेनिया या उपक्रमात सहभागी होणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.
स्लोव्हेनियाचे पंतप्रधान शांतता मंडळाच्या स्थापना सनदेवर स्वाक्षरी करण्यासाठी होणाऱ्या बैठकीस अनुपस्थित राहणार असून, ते त्याऐवजी European Council च्या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. मध्य पूर्व मध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचे कोणतेही प्रयत्न स्वागतार्ह असले, तरी जागतिक व्यवस्थेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का देणाऱ्या उपक्रमांबाबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचे रॉबर्ट गोलोब यांनी ठामपणे नमूद केले आहे.
