वॉशिंग्टन: मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावपूर्ण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धाबाबत महत्त्वाचा संकेत दिला आहे. इराणविरुद्ध इस्रायल आणि अमेरिकेकडून सुरू असलेल्या लष्करी कारवायांदरम्यान ट्रम्प यांनी सांगितले की, जवळपास तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या सैन्य मोहिमेला कमी करण्याचा पर्याय अमेरिका विचारात घेत आहे. अमेरिकेने या संघर्षात निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या जवळपास पोहोचल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
मध्यपूर्वेतील तणाव सध्या उच्चांकावर असताना ट्रम्प यांचे हे वक्तव्य समोर आले आहे. जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अद्याप प्रभावीपणे बंदच आहे. त्याचवेळी हजारो अमेरिकी मरीन सैनिकांची मध्यपूर्वेकडे तैनाती सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचे विधान हे युद्ध समाप्तीच्या दिशेने दिलेला आतापर्यंतचा सर्वात ठोस संकेत मानले जात आहे.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत सांगितले की, इराणच्या “दहशतवादी शासनाविरुद्ध” सुरू असलेल्या व्यापक लष्करी कारवायांचा शेवट करण्याबाबत अमेरिका विचार करत आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, अमेरिकेने ठरवलेल्या रणनीतिक उद्दिष्टांच्या अगदी जवळ पोहोचण्यात यश मिळाले आहे.
अमेरिकेच्या या मोहिमेची प्रमुख उद्दिष्टेही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केली. त्यानुसार, इराणची क्षेपणास्त्र क्षमता आणि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण यंत्रणा पूर्णपणे नष्ट करणे, इराणचा संरक्षण उद्योग पायाभूत ढांचा उद्ध्वस्त करणे, तसेच इराणची नौदल आणि वायुसेना क्षमता निष्प्रभ करणे हे अमेरिकेचे मुख्य लक्ष्य आहे. याशिवाय इराण कधीही अण्वस्त्र क्षमतेच्या जवळ पोहोचू नये, यासाठी कायम सतर्क राहण्याचेही अमेरिकेचे धोरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेतील सहयोगी देशांच्या सुरक्षेलाही विशेष महत्त्व दिले आहे. इस्रायल, सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, कुवैत आणि इतर सहयोगी देशांच्या सुरक्षेला अमेरिका सर्वोच्च प्राधान्य देत राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या देशांवरील संभाव्य धोक्यांना रोखण्यासाठी अमेरिका आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, ट्रम्प यांनी स्ट्रेट ऑफ होर्मुजच्या सुरक्षेबाबतही कठोर भूमिका मांडली. या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गाची सुरक्षा आणि देखरेख त्या मार्गाचा वापर करणाऱ्या देशांनीच करावी, असे त्यांनी म्हटले. अमेरिका स्वतः या मार्गाचा वापर करत नसल्याचे त्यांनी नमूद करत, या जलमार्गाच्या सुरक्षेची जबाबदारी प्रादेशिक देशांनी सामायिकपणे उचलावी, असा संदेश त्यांनी दिला आहे.
