ओबीसी प्रवर्गाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतरच ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात येणार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार होती. मात्र ओबीसी आरक्षणावरील आजची सुनावणी लांबणीवर गेली आहे.
त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी १९ जानेवारी रोजी होणार आहे. दरम्यान, १५ डिसेंबरचा आदेश मागे घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आज अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार का? याबाबतचा निर्णय १९ जानोवरी रोजी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असताना, नगर पंचायतीच्या निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, असा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु अद्याप, निवडणुक आयोगाकडून याबाबत कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
