दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आगामी नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला असून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. केजरीवाल म्हणाले की, “सहकारी संघराज्य हा विनोद आहे” तेव्हा निती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यात काय अर्थ आहे. २७ मे रोजी होणार्या निती आयोगाच्या बैठकीत आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल, ज्याचा उद्देश भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या उद्देशाने आहे.
दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बदली आणि नियुक्तीचा अधिकार निवडून आलेल्या दिल्ली सरकारचा आहे, तो अधिकार उपराज्यपालांचा नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पोलिस, जमीन आणि पब्लिक ऑर्डर हे तीन विभाग मात्र केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत राहतील. हे तीन विषय वगळता दिल्लीचे उपराज्यपाल राज्य सरकारच्या इतर निर्णयांना बांधिल असतील, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. त्याला केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर आप आणि केंद्र सरकारमधील वाद चांगलाच वाढला आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्रही लिहिले आहे. त्यात केजरीवाल यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नाहीत, तर लोकांनी न्यायासाठी कुठे जायचे? पंतप्रधान मोदींनी बिगरभाजप सरकारांना काम करू द्यावे. जर सहकारी संघराज्य हा एक विनोद असेल तर नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यात अर्थ काय? असा सवालही केजरीवाल यांनी केला आहे.
तर देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसचे चार राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. त्याचबरोबर या बैठकीत भाजप आणि त्यांचे सर्व मित्रपक्ष आणि समविचारी पक्ष सहभागी होण्याची शक्यता आहे. आम आदमी पक्षासह इतर विरोधी पक्षांच्या बहिष्काराच्या घोषणेवर भाजप नेत्यांचे काय म्हंटलं आहे याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
