इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य सरकारने वेळेत केले नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची ओबीसी आरक्षणाची याचिका फेटाळली आहे. यावर भाजपचे माजी मंत्री आणि ओबीस नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया देत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत बदमाशी कराल तर महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही अशी आक्रमक भूमिका ओबीसी नेते आणि भाजपाचे माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतली आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बावनकुळे यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मविआ सरकारसह छगन भुजबळ यांच्यावर टोला लगावला आहे. ते म्हणाले, भुजबळ साहेबांना या वयात इतके खोटे बोलावे लागते याशिवाय दुसरी केवीलवाणी गोष्ट दुसरी कोणतीही नाही. तसेच त्यांचे विचारवंत सरकारचे पोपट बनले असल्याचेही ते म्हणाले. मंत्र्यांच्या विचारवंत भूमिका सोडून पोपट बनून फिरत आहेत. तसेच आम्ही पुढील तीन वाट बघणार आहोत. असे विधान त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केले आहे. त्यामुळे त्यांची तीन महिन्यात डेटा देण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. तसेच त्यांना मदत करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आमचे नगरपालिका, जिल्हापालिका, ग्रामपंचायत, सरपंच सर्व डेटा देण्यासाठी तयार आहेत. मात्र सरकारने पुढाकार घेऊन गरज पडली तर आमची मदत घ्यावी. मात्र तीन महिन्यांमध्ये इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याची मागमी ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.