मुंबई महानगरपालिकेच्या नाट्यगृहांच्या भाड्यात 1 एप्रिल 2026 पासून करण्यात आलेल्या सुमारे 4000 पर्यंतच्या वाढीव निर्णयावर नाट्यनिर्मात्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. यासंदर्भात अखिल भारतीय मराठी नाट्यपरिषदेच्या वतीने अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त यांना निवेदन देत ही भाडेवाढ तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, दरवर्षी 5% भाडेवाढ करण्याचे नियोजन असताना त्यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत नाट्यनिर्माते तिकीट दर 500 रूपयांच्या पुढे वाढवू शकत नाहीत. कारण 500 रुपयांपेक्षा अधिक दर ठेवल्यास जीएसटी लागू होतो, ज्याचा आर्थिक भार निर्मात्यांवर येतो.
हेही वाचा – Chhatrapati Sambhajinagar News : एकुलत्या एक लेकाचा आई समोरच जीव गेला; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खळबळ
याशिवाय, दरवर्षी 5% भाडेवाढ सुरू राहिल्यास पुढील 5 ते 7 वर्षांत नाट्यगृहांचे भाडे मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम नाट्य व्यवसायावर होऊ शकतो. त्यामुळे सध्याची भाडेवाढ स्थगित करून पुढील काळात दर तीन वर्षांनी 5% भाडेवाढ लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नाट्यव्यवसाय टिकवण्यासाठी आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी महानगरपालिकेने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा नाट्यनिर्मात्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
500 रूपयांपेक्षा जास्त तिकीट दर लावणे आम्हाला शक्य नाही, कारण त्यावर जीएसटी लागू होतो आणि त्याचा थेट भुर्दंड प्रेक्षकांनाच भरावा लागतो. प्रत्येक नाटकाला हमखास बुकिंग मिळेलच असे नाही, अशा परिस्थितीत वाढीव नाट्यगृह भाडे पेलणे अधिक कठीण होते. महानगरपालिकेकडे उत्पन्नाचे अनेक मार्ग असताना वारंवार आर्थिक भार नाट्यनिर्मात्यांवरच का टाकला जातो? असा प्रश्न नाट्यनिर्माते दिलीप जाधव यांनी केला आहे.
आयुक्तांच्या सूचनेनुसार नाट्यगृह वेळेवर उपलब्ध करून देता येणार नसल्याचे नाट्यगृह व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले, ज्यामुळे आमच्यासाठी ही परिस्थिती बळजबरीची आणि अडचणीची ठरली. ‘ही दोस्ती तुटायची नाही’ या आमच्या नाटकाचा सोमवार 13 एप्रिल रोजी दुपारी 4 वाजताचा प्रयोग नियोजित होता; मात्र नाट्यगृह 3.30 वाजता उघडण्यात आल्यामुळे शो वेळेवर सुरू होऊ शकला नाही. ही संपूर्ण बाब स्टाफच्या दंडेलशाहीचेच उदाहरण असल्याची भावना नाटकाच्या टीमकडून व्यक्त करण्यात आली.
