जय महाराष्ट्र, मुंबई
महाराष्ट्रात संपूर्ण प्लास्टिक व थर्माकोल बंदीसंदर्भातील प्रारूप अधिसूचनेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाच्या राजपत्रात हा आराखडा लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल, असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले. मंत्रालयात प्लास्टिक असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
कदम यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात प्रतिदिन 1800 टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. त्याचा फार मोठा परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. म्हणूनचं येत्या गुढीपाडव्यापासून संपूर्ण प्लास्टिकबंदी लागू करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्यात, प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि थर्माकोलपासून बनवलेल्या फ्लेक्स, बॅनर्स, तोरण,प्लेटस् अशा वस्तूंवर बंदी घातली जाणार आहे. प्लास्टिक उत्पादन करणारे कारखाने, साठवणूक करणारे, वापर करणारे ग्राहक अशा सर्व घटकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. या कारवाईची जबाबदारी मनपा आयुक्त, आरोग्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, मुख्य कार्य अधिकारी, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, शिक्षणाधिकारी, प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक पोलिस, पोलिस पाटील, वन अधिकारी, विक्रीकर अधिकारी आदींवर सोपवण्यात आली आहे.
अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा 2006 नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक पर्याय निर्माण करण्यासाठी व जनजागृतीसाठी बचत गट, सेवाभावी संस्था यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही या प्रारूप आराखड्यात नमूद केले आहे. या वेळी प्लास्टिकच्या रिसायकलिंगद्वारे ऑइल तयार करणे, चटाया तयार करणे, गार्डनमधील प्लास्टिक बेंचेस, प्लास्टिक दोऱ्या कशा तयार करू शकतो याची माहिती प्लास्टिक असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली.
