बीड: एप्रिल 2011 अंबेजोगाई तहसील कार्यालयात एक धगधगती रात्र. कोणी म्हणतं शॉर्ट सर्किट, कोणी म्हणतं दुर्लक्ष, पण त्यात सत्य किती आणि अपवाद किती, हे आजपर्यंत कुणालाच ठामपणे माहीत नाही. मात्र त्या रात्रीने, शहराच्या भविष्यावर अशी काही जखम उमटवली, जी आजही बिनमर्जी वाहते आहे.
आगीच्या त्या जळत्या जिव्हांनी, आठ दशकांचे मौल्यवान दस्तावेज एका रात्रीत पूर्णपणे खाक केले. अभिलेख कक्षात पेटलेल्या त्या ज्वाळांनी, केवळ फाईल्स जळवल्या नाहीत, तर हजारो सामान्य माणसांच्या आशा, अधिकार आणि स्वप्नंही राख करून टाकली.
'माझी जमीन माझी राहिलीच नाही'
सहाद्राव कांबळे, 62 वर्षांचे शेतकरी. त्यांचं कुटुंब तीन पिढ्यांपासून तीच जमीन कसतंय. पण आज ती जमीन त्यांच्या नावावर नाही. कारण त्या कागदपत्रांची प्रत फक्त एकच होती – जी 2011 मध्ये आगीत जळाली. आजही ते तहसीलच्या पायऱ्या झिजवतायत, पण मिळतंय ते फक्त एक उत्तर: 'रिकॉर्ड जळून गेलं आहे!'
शाळकरी मुलांच्या शिक्षणावर अंधार
काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट. एका आठवड्यात 10 वीचा फॉर्म भरायचा होता. पण आवश्यक जात प्रमाणपत्र मिळणं अशक्य झालं. कारण ते मागील पुराव्यांवर आधारित असतं – जे आता अस्तित्वातच नाहीत. 'जळलीत सगळी दस्तऐवज'हे सरकारी उत्तर, एका विद्यार्थ्याच्या आयुष्याच्या संधीचं दार बंद करतं.
हा एक मुलगा नाही, तर अंबाजोगाई तालुक्यातील अनेक विद्यार्थ्यांची हीच कहाणी आहे.
तर काहींच्या जमिनीवर अतिक्रमण आहे, काहींचे वडिलोपार्जित हक्क आजही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. पण न्यायालयात “पुरावा सादर करा” या वाक्याच्या पुढे काहीच जाता येत नाही – कारण तो पुरावा त्या आगीत गेला. अनेक खटले आजही फक्त ‘स्थगित’ या नावाखाली थांबले आहेत.
दशकभरानंतरही प्रशासन जागं होईल का?
सध्याचे तहसीलदार विपिन पाटील म्हणतात, 'आम्ही न्यायालयीन प्रताधारे आणि इतर विभागातील कागदांद्वारे नोंदी पुन्हा तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.'
पण 2011 नंतर दहा वर्ष उलटले, अनेक आयुष्यं थांबली, नोंदींची जागा एका निष्क्रिय 'जळीत पत्र'ने घेतली.
