केंद्र सरकारच्या विरोधातला नोटबंदीची ५८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील ५ सदस्यीय खंडपीठापुढे नुकतीच दाखल करण्यात आली होती. आज या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने हि याचिका फेटाळून लावल्यामुळे केंद्र सरकाराला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी १ हजार आहे ५०० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित करून मध्यरात्री १२ वाजे पासून १००० व ५०० च्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे देशातील किमान ३-४ लाख कोटींचा काळा पैसा बाहेर येईल असा त्याचा मानस होता. पण या संपूर्ण प्रकारणामध्ये फक्त १.३ लाख कोटींचाच काळा पैसा उघड झाला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ साली घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला ५८ याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. ९ नोव्हेंबर रोजी केंद्राने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते . की ५०० व १००० नोटांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. फेब्रुवारी ते नोव्हेंबरपर्यंत आरबीआयशी या संदर्भात चर्चा करून ८ नोव्हेंबर रोजी या नोटा चालनातून हद्दपार करण्याचा घेण्यात आल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले होते. त्याआधी न्यालयाने सरकारला नोटा कोणत्या कायद्यांतर्गत बंद करण्यात आल्याची विचारणा करण्यात आली. तसेच सरकार आणि आरबीआय यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण करण्याचे निर्देश दिले होते.
या प्रकरणावर आज सुनावणी पार पडली न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आरबीआयचे वकील अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. ज्यात ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम आणि श्याम दिमवन यांचा देखील समावेश होता. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नागरथना यांचा समावेश आहे. या सुनावणीत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. नोट बंदीचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच आहे. त्यांचा हा निर्णय घटनाबाह्य नाही असे कोर्टाने म्हंटले आहे.
