लोकलमधून प्रवास करण्यासठी कोरोना लस घेणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून काय असल्याचे सांगण्यात आले आहे. लोकमध्ये लस सक्तीचा निर्णय कायम असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकल प्रवाशांसाठी लससक्ती मागे घेणार का? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. मात्र, लोकलमधील लस सक्तीचा निर्णय राज्य सरकारकडून कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कोरोना लशीची एकच मात्रा घेतलेल्यांना किंवा एकही मात्रा न घेतलेल्या नागरिकांना लोकमधून प्रवासाची मुभ द्यायची की नाही, यासाठी निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला बुधवारपर्यंतची मुदत दिली होती. याबाबत बुधवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये लोकल रेल्वे प्रवासासाठी कोरोना लससक्तीचा निर्णय राज्य सरकारने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे लोकलने प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना कोरोना लस घेणे बंधनकारक आहे.
राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट होत असल्यामुळे केंद्र सरकारने नवे अनलॉक निर्बंध जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये येत्या ४ मार्चपासून नाट्यगृह, सिनेमागृहे, रेस्टॉरंट्स, पर्यटन स्थळे, धार्मिक स्थळे १०० टक्के क्षमतेने सुरू होणार आहे. तर इतर जिल्ह्यात ५० टक्के क्षमतेची अट कायम असणार आहे.
