मुंबई : थकबाकी, कंत्राटीकरणाला विरोध आणि विलीनीकरणाच्या मुद्द्यांवरून ‘बेस्ट’ संयुक्त कामगार कृती समितीने 18 जूनच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. ‘बेस्ट’शी संबंधित प्रश्न हाताळण्यासाठी एकत्र आलेल्या 12 कामगार संघटनांच्या या कृती समितीने, संप करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी आणि त्याची घोषणा करण्यासाठी गुरुवारी सायंकाळी दादर येथे एक मोठी सभा घेतली. संपाच्या इशाऱ्यामुळे मुंबईतील बस आणि वीज सेवा विस्कळीत होण्याची दाट शक्यता असून, राज्य सरकारने यावर MESMA (Maharashtra Essential Services Maintenance Act) लागू केला आहे. त्यामुळे 19 जूनच्या पहाटेपासूनच बसने प्रवास करणाऱ्यांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. ऐन कामाच्या दिवशी मुंबईकरांना बेस्टच्या संपामुळे इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी रिक्षा, टॅक्सी किंवा मेट्रोचा वापर करावा लागू शकतो.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांची 1,410 कोटी रुपयांची देणी चुकती करणे ही प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे. “आम्ही कर्मचाऱ्यांसाठी 1,500 रुपयांची अंतरिम वेतनवाढ, 8 व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी (तो लागू झाल्यावर), ‘वेट लीज’ पद्धत रद्द करणे, सर्व बसेस ‘बेस्ट’च्या (BEST) नियंत्रणाखाली आणणे, ‘वेट लीज’वरील सर्व कर्मचाऱ्यांना बेस्टमध्ये सामावून घेणे, बेस्टमध्ये 3,000 वाहकांची भरती करणे आणि ‘बेस्ट’ व ‘बीएमसी’ (BMC) यांच्या अर्थसंकल्पांचे विलीनीकरण करणे, अशा मागण्या केल्या आहेत,” असे एका युनियन नेत्याने सांगितले.
बेस्ट उपक्रमाचे महापालिकेत विलीनीकरण, थकीत वेतन व निवृत्तीवेतन (ग्रॅच्युईटी) अदा करणे आणि कंत्राटीकरणाला पूर्णपणे विरोध करणे, या बेस्ट कृती समितीच्या मागण्या आहेत. तर प्रशासनाकडून संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला असून, बस व वीज सेवांना अत्यावश्यक सेवा घोषित करण्यात आले आहे. परिणामी, संपामुळे मुंबईकरांचे हाल होण्याची शक्यता आहे. मुंबईकरांना प्रवासासाठी लोकल, रिक्षा टॅक्सी, मेट्रो अशा पर्यायी व्यवस्थेचा वापर करावा लागणार आहे.
