छत्रपती संभाजीनगर : सरकारी सेवेत कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खासगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. डॉक्टरांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने राज्य सरकारचा 2012 मधील शासन निर्णय वैध असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले की, सरकारी रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना पूर्णवेळ आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारी डॉक्टरांनी 'व्यवसायरोध भत्ता' (NPA) स्वीकारणे बंधनकारक असून, त्यानंतर खासगी प्रॅक्टिस करण्यास परवानगी राहणार नाही.
याचिकाकर्त्यांनी 1972 च्या शासन निर्णयाचा आधार घेतला होता. मात्र, त्या निर्णयातील सवलत केवळ दुर्गम आणि आदिवासी भागातील काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपुरती मर्यादित होती. सर्व सरकारी डॉक्टरांना खासगी प्रॅक्टिसची परवानगी असल्याचा दावा ग्राह्य धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
