अन्न औषध प्रशासन विभागाने 1 एप्रिल 2026 पासून कारवाईचा मोठा धडाका जिल्ह्यात सुरू केला. तुकाराम मुंढे यांनी अन्न आणि औषध प्रशासनाची (FDA) सूत्रे हाती घेताच राज्यात भेसळखोरांविरोधात मोठी मोहीम उघडली आहे. डेअरी आणि खाद्यदुकानांवर धाडसत्र राबवत अनेक दूध डेअरीचा परवाना अन्न व औषध प्रशासन विभागाने रद्द केला आहे. मात्र आता तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईला न्यायालयाकडून ब्रेक लागल्याचे समोर येत आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली दूध भेसळीविरोधातील धडक मोहीमेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एफडीएला मोठा झटका दिला आहे. एका नियमाचे उलंघन केल्याचे म्हणत एफडीएने केलेल्या काही कारवाई स्थगित करण्यात आल्या आहेत. समोर आलेल्या माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, जळगाव आणि अहिल्यानगरमधील डेअरींवरील कारवाईला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
न्यायालयात झालेल्या युक्तिवादात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगिलते की, एफडीएच्या नियमांनुसार दूध डेअरीच्या तपासणीत त्रुटी आढळल्यास संबंधित त्रुटी सुधारण्यासाठी व्यावसायिकाला 14 दिवसांची मुदत देणे गरजेचे आहे. मात्र, या डेअरींवरील कारवाईत व्यावसायिकाला कोणतीच मुदत न देता त्यांचे परवाने निलंबित केले. तसेच डेअरी चालकांनी अनेक त्रुटी आधीच दूर केल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. वकिलांच्या या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने या 8 डेअरीवरील निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती दिली.
अन्न आणि औषध प्रशासनाने छत्रपती संभाजीनगरच्या शिवकृपा डेअरी, अहिल्यानगर कृष्णानंद फूड प्रॉडक्ट, जतिन दूध संकलन, जयहरी दूध संकलन, सिद्धेश्वर मिल्क प्रॉडक्ट, नवनाथ दूध संकलन तसेच जळगावच्या सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट आणि जालनाच्या सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट या 8 डेअरींवर धडक कारवाई करत त्यांचे परवाने रद्द केले होते. मात्र आता न्यायालयाने निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती दिली. दररोज हजारो लिटर दूध संकलन करणाऱ्या या डेअरींशी जोडलेले हजारो शेतकरीही या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत.
