निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याचिकेवर सुनावणी कधी करायची याचा निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. त्यामुळे मंगळवारी कोर्टात काय होणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. ठाकरे गटाने सोमवारी सादर केलेल्या याचिकेत पाच महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जोर दिला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा आणि लोकशाही मार्गाने घेतलेला नसल्याचा दावाही केला आहे.
निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिले. विधिमंडळ आणि संसदेतील सदस्यसंख्येचा विचार करून पक्षनाव आणि पक्षचिन्हावर शिंदे गटाचा अधिकार असल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं. यावरून ठाकरे गटाने नाराजी आणि संताप व्यक्त केला. कारण पक्षावर दावा करण्याकरता उद्धव गटाने पक्षातील सदस्यांचे जवळपास २० लाख प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाला सादर केली होती. पक्षातील या सदस्यांना डावलून केवळ विधिमंडळ आणि संसदेतील सदस्यांची संख्या विचारात घेतली यावरून उद्धव गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले.
पक्षाचे बहुतांश सदस्य आमच्या बाजुने असल्याचा उल्लेख ठाकरे गटाने याचिकेत केला आहे. तसंच, निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय लोकशाही मार्गाने असून कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत आयोगाच्या निकालावर स्थगिती द्या, अशी मागणी उद्धव गट याचिकेद्वारे करणार आहे. २०१८ ची कार्यकारिणी पक्षाच्या घटनेप्रमाणे योग्य असून कार्याकारिणीनुसार पक्षाच्या अध्यक्षाला सर्वोच्च अधिकार आहेत, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.
दरम्यान, २१ फेब्रुवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर नियमित सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जावे अशी मागणी उद्धव गटाने केली होती. मात्र या मागणीला तुर्तास राखीव ठेवत सत्तासंघर्षावरील याचिकांवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडेच सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी होत असतानाच आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकाही उद्या दाखल होणार आहे.
