जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे खासगी कंपन्यांना राज्यात कुठेही शाळा सुरु करता येणार आहे. त्यामुळे टाटा, बिर्ला, रिलायन्स, यासारख्या कंपन्यांना राज्यात कुठेही शिक्षण संस्था सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
यासंदर्भातलं महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुधारणा विधेयक सभागृहात संमत करण्यात आलंय.
पण, सरकारचं हे धोरण म्हणजे शिक्षणाचं बाजारीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधक करतायत.
कारण या निर्णयामुळे फी आकारणीवर कोणतेही नियंत्रण राहणार नसल्याचं बोललं जातंय.
