भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय जाहीर केला आहे. भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका बसला आहे.
भाजपच्या १२ आमदारांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांचे निलंबन रद्द केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय?
भाजपच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द.
एक वर्ष इतक्या प्रदीर्घ काळासाठी निलंबन हे असंवैधानिक.
एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचं निलंबन सभागृहाच्या अधिकार क्षेत्रात नाही.
एका आमदाराचं वर्षभरासाठी निलंबन म्हणजे संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा.
त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे.
कुठलाही मतदारसंघ हा ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य.
आमदारांना ६० दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे बडतर्फ करण्यासारखे.
आमदारांच्या निलंबनावर सर्वोच्च न्यायलायाचा हा पहिलाच निर्णय.
पावसाळी अधिवेशनात हे निलंबन झालं होतं, मात्र हे निलंबन त्याच अधिवेशनापुरतं योग्य.
अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो.
