विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणावर चर्चा सुरू असताना सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. या निलंबित १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषद घेत या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
भाजपच्या विधानसभेतील १२ आमदारांचे निलंबन झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल देत निलंबनाची कारवाई रद्द केली होती. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी काल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची राजभवन येथे भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले असल्याचे सांगितले. तसेच याप्रकरणात ‘श्रेष्ठ कोण विधिमंडळ की न्यायमंडळ, ते ठरवा?’ असे सांगत, याप्रकरणात सभापती निंबाळकर आणि उपसभापती नीलम गोऱ्हे राष्ट्रपतींच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणावर चर्चा सुरू असताना सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना पुढील एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते.
आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, राम सातपुते, गिरीश महाजन, संजय कुटे, नारायण कुचे, पराग आळवणी, हरिश पिंपळे, नारायण कुचे, किर्तिकुमार भांगडिया या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते.
