ऍट्रोसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली ऍट्रोसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्तवाचा निर्णय घेतलाय. आता ऍट्रोसीटी गुन्ह्यांमध्ये तात्काळ अटक करण्याची गरज नाही. अटक करण्यापूर्वी उपाधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून प्राथमिक तपास गरजेचा असणार आहे. आणि आता यापुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अटकेसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक असणार आहे.