नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने वनतारा वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्रातील वन्यजीव आयातीबाबत चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. हे केंद्र म्हणजे रिलायन्स समूहाद्वारे चालवले जाणारे वन्यजीव संरक्षण आणि पुनर्वसन प्रकल्प आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की या प्रकरणाची चौकशी आधीच पूर्ण झाली असून कोणत्याही प्रकारच्या कायदा उल्लंघनाचे पुरावे आढळलेले नाहीत.
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की याचिकेत उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने आधीच तपासले आहेत.
या पथकाने सप्टेंबर 2025 मध्ये अंतिम अहवाल न्यायालयात सादर केला होता आणि तो स्वीकारण्यात आला होता. त्या अहवालात वनतारा केंद्रात वन्यजीव आयात करताना कोणत्याही देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन झाले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
न्यायालयाने आदेशात म्हटले की जेव्हा एखादी आयात वैध परवानगीने करण्यात आलेली असते, तेव्हा नंतर उपस्थित केलेल्या आक्षेपांच्या आधारे तिला बेकायदेशीर ठरवता येत नाही. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप केल्यास प्राण्यांच्या कल्याणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. आधीपासून सुरक्षित वातावरणात ठेवलेल्या प्राण्यांना हलवणे किंवा त्यांना त्रास देणे ही क्रूरतेची बाब ठरू शकते, अशीही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
याचिकाकर्त्याने त्यांच्या याचिकेत संकटग्रस्त वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधी करारातील एका दस्तावेजाचा आधार घेतला होता. मात्र न्यायालयाने निरीक्षण केले की हा दस्तावेजही याचिकेत केलेल्या आरोपांना समर्थन देत नाही. उलट त्या कराराच्या सचिवालयाने स्पष्ट केले की प्राण्यांच्या आयातीसाठी आवश्यक कागदपत्रे किंवा परवानग्यांमध्ये कोणतीही कमतरता आढळली नाही आणि आयात व्यावसायिक उद्देशाने करण्यात आल्याचेही कोणतेही संकेत नाहीत.
याचिकेत वन्यजीव आयातीसंबंधीच्या नोंदी सार्वजनिक करण्याची, स्वतंत्र निरीक्षण समिती स्थापन करण्याची आणि वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने नमूद केले की हे सर्व मुद्दे आधीच निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे याचिका निराधार असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील संतोष पॉल आणि वकील अंकुर यादव यांनी बाजू मांडली.
