नाशिक: नाशिकच्या काठे गल्ली भागात सातपीर दर्ग्यावर महापालिकेने अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविल्यानंतर या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने नवीन वळण निर्माण झाले आहे. नाशिक महानगरपालिकेने 1 एप्रिल रोजी 15 दिवसांची नोटीस बजावली होती, ज्यामध्ये दर्गा अनधिकृत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.मात्र, दर्गा ट्रस्टने ही नोटीस थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या तातडीच्या सुनावणीच्या अभावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि महापालिकेच्या नोटीसवर तात्पुरती स्थगिती दिली. आता पुढील सुनावणी 21 एप्रिल रोजी होणार आहे आणि महापालिकेची बाजू काय असते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याआधीच महापालिकेने बुधवारी पहाटे 5.30 वाजता पोलिस बंदोबस्तात सातपीर दर्ग्याचे बांधकाम जमीनदोस्त केले. दोन जेसीबी आणि विविध यंत्रणा तैनात करून अवघ्या काही तासांत दर्ग्याचे अस्तित्वच नष्ट करण्यात आले. कारवाई पूर्ण होताच अवशेषही तत्काळ हटवण्यात आले. त्यामुळे दर्ग्याच्या जागेवर आता मोकळे मैदान उरले असून, महापालिकेच्या वेगवान कारवाईमुळे ही घटना अधिकच गाजत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल काय लागतो, याची उत्सुकता आता सर्वत्र आहे.
दर्गा कारवाईपूर्वी मंगळवारी रात्री परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. पोलिस आणि महापालिकेच्या पथकावर जमावाने जोरदार दगडफेक केली. या दगडफेकीत 31 पोलीस कर्मचारी किरकोळ जखमी झाले असून, पोलिसांनी सौम्य लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांच्या साहाय्याने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले. याप्रकरणी 15 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
