नवी दिल्ली: फाशीच्या शिक्षेऐवजी प्राणघातक इंटेक्शनसारख्या पर्यायी पद्धतींचा विचार करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, 'सरकार काळाशी जूळवून घेण्यास तयार नाही'. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान, दोषी व्यक्तीला फाशी आणि प्राणघातक इंजेक्शन यापैकी एक पद्धत निवडण्याचा पर्याय देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मात्र, केंद्र सरकारच्या वकील सोनिया माथूर यांनी हा प्रस्ताव अमलात आणणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे सांगितले. वकील ऋशी मल्होत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 354 (5) ला असंवैधानिक ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फाशी देण्याची पद्धत अमानवी, क्रूर आणि वेदनादायक असल्याचा युक्तिवाद वकील ऋशी मल्होत्रा यांनी केला. याचिकेत असे नमूद करण्यात आले की, फाशीच्या प्रक्रियेला साधारण 40 मिनिटे लागतात, तर प्राणघातक इंजेक्शन, गोळीबार किंवा वीज प्रहार यांसारख्या पद्धती पाच मिनिटांत मृत्यू देऊ शकतात.
तसेच, संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत 'सन्माननीय मृत्यूचा अधिकार' मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाचा उल्लेख करून मृत्यूदंड शक्य तितक्या कमी वेदनादायक पद्धतीने देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. मात्र, केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात पर्यायी पद्धतींना नकार दिला असून, हे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत केंद्राला पुन्हा विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत.
