गेले बरेच दिवस महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची चांगलीच चर्चा सुरु आहे. राजकीय वर्तुळातील सत्तासंघर्षाने चांगलाच गदारोळ माजवला आहे. त्यात गुरुवारी (दि. १ मे) रोजी सत्तासंघर्षाच्या निकाल वाचनाला सुरुवात झाली आहे. व्हीप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो – न्यायालय ‘भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर’ नबम राबिया प्रकरणी लार्जर बेंचकडे पाठवले जाईल. – सुप्रीम कोर्ट ठाकरे गटाला दिलासा, शिंदे गटाला […]
गेले बरेच दिवस महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची चांगलीच चर्चा सुरु आहे. राजकीय वर्तुळातील सत्तासंघर्षाने चांगलाच गदारोळ माजवला आहे. त्यात गुरुवारी (दि. १ मे) रोजी सत्तासंघर्षाच्या निकाल वाचनाला सुरुवात झाली आहे.
व्हीप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो – न्यायालय
‘भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर’
नबम राबिया प्रकरणी लार्जर बेंचकडे पाठवले जाईल. – सुप्रीम कोर्ट
ठाकरे गटाला दिलासा, शिंदे गटाला ३ झटके
शिवसेना कोणाची हा दावा कोणीच करू शकत नाही – कोर्ट
बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही
पहिली ३ निरीक्षण ठाकरे गटाच्या बाजूने
सरकारवर संशय घेण्याचं राज्यपालांना कारण नव्हतं – कोर्ट
बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती – कोर्ट
राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे
राज्यपालांनी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचं
राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही
राज्यपालांकडे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते
राजीनामा दिल्यामुळे ठाकरे गट अडचणीत
ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने सरकार परत आणलं असतं
