ओबीसी राजकीय आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे ओबीसीच्या आजच्या सुनावणीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार असून ओबीसी समाजाचे या सुनावणीवर लक्ष लागले आहे.
विधीमंडळात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार आणि विरोधी पक्षांचे एकमत झाले आहे. मध्यप्रदेश पॅटर्नप्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले असून या कायद्याच्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळते की नाही, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ यामध्ये सुधारणा विधेयक आणि मुंबई महापालिका अधिनियम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ यामध्ये सुधारणा, अशी दोन विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने या कायद्याद्वारे निवडणुकांच्या तारखा आणि आरक्षित प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल केल्यामुळे हा कायदा अडचणीत सापडला आहे.
