सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत बुधवारी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे (एनडीए) द्वार मुलींसाठी खुले केले. या संधीपासून मुलींना वंचित ठेवणाऱ्या मानसिकतेवर कठोर ताशेरे ओढत न्यायालयाने त्यांना ‘एनडीए’ची प्रवेश परीक्षा देण्यास परवानगी दिली आहे. याबाबतची अधिसूचना प्रसृत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) दिले.
दिल्लीतील वकील कुश कालरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी पदवीनंतरच महिलांना सैन्यात भरती करण्याची परवानगी आहे. त्यांच्यासाठी किमान वयही २१ वर्षे ठेवण्यात आले आहे. तर मुलं मात्र बारावीनंतरच एनडीएमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात, असं म्हटलं होतं. केवळ महिला असल्यानं लिंगभेद करुन त्यांना एनडीएत प्रवेश नाकारणं हा त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर हल्ला आहे, असंही या जनहित याचिकेत म्हटलं होतं.
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि नौदल अकादमी परीक्षेस पात्र मुलींना बसण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या कुश कालरा यांच्या याचिकेवर न्यायमुर्ती संजय किशन कौल आणि ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने बुधवारी सुनावणी घेतली.
