डागाळलेल्या लोकप्रतिनिधींना आम्ही अपात्र ठरवू शकत नाही, त्यासाठी संसदेनं कायदा करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्ती राजकारणात येऊ नयेत, यासंदर्भात कायदा करण्याची जबाबदारी संसदेची आहे, त्यामुळे आम्हाला आमची लक्ष्मणरेषा पार करायची नाही असही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
त्यामुळे गुन्हे आणि आरोपपत्र दाखल असलेल्या हजारो लोकप्रतिनीधी आणि पुढाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
भाजप नेते अश्वीनी कुमार उपाध्याय यांच्या सामाजिक संस्थेनं या संदर्भात एक याचिका दाखल केली होती.
यामध्ये आरोपपत्र दाखल झालेल्या नेत्यांना निवडणूकीसाठी अपात्र घोषित करण्याची मागणी केली होती,दरम्यान सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षेतेखालील 5 न्यायमूर्तीच्या खंडपीठानं या संदर्भात महत्वाचे निर्देश राजकीय पक्ष, उमेदवारांना दिले आहेत.
