मुंबईत होत असलेल्या सनबर्न फेस्टिव्हलवर आता मोठी कारवाई झाली असून या फेस्टिव्हलवर बंदी लागू करण्यात आली आहे. यासोबतच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने मुंबई पोलीस आयुक्त आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणामुळे राज्यात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
सनबर्न फेस्टिव्हल हा तरुणाईसाठी विशेष आकर्षण मानला जातो. या फेस्टिव्हलमध्ये पाश्चात्य संगीतावर तरुण-तरुणी नाचताना दिसतात. इंग्रजी गाण्यांवर आधारित हा कार्यक्रम पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रभाव वाढवणारा असल्याचा आरोप विविध सामाजिक संघटनांनी केला आहे. याच कारणामुळे राज्य सरकारकडे या फेस्टिव्हलवर बंदी आणण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती.
सामाजिक संघटनांचा आरोप आहे की, या फेस्टिव्हलच्या आयोजनाच्या आडून अमली पदार्थांचा मोठ्या प्रमाणावर व्यापार केला जातो. अनेक तरुणांना नशेच्या आहारी लावण्याचे प्रकार या कार्यक्रमांदरम्यान घडतात, अशी तक्रार वारंवार करण्यात आली होती. तसेच, आयोजकांकडून शासनाचा महसूल बुडवल्याचाही आरोप करण्यात आला असून, त्यामुळे अशा फेस्टिव्हलला मान्यता देऊ नये, अशी ठाम भूमिका संघटनांनी मांडली आहे.
या सर्व तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने (NHRC) दखल घेतली आहे. आयोगाने मुंबई पोलीस आयुक्त आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना खुलासा सादर करण्यासाठी माहिती सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत या कारवाईतून मिळत आहेत.
दरम्यान, नशा मुक्त अभियानाच्या सदस्या धनश्री केळशीकर यांनी या फेस्टिव्हलविरोधात गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, सनबर्न फेस्टिव्हल पूर्वी गोव्यात होत होता, मात्र आता तो महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबईत आयोजित केला जात आहे. आयोजकांनी कर चुकवल्याचा आरोप केला असून, तरुणांना अमली पदार्थांच्या सेवनासाठी प्रवृत्त केल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत.
धनश्री केळशीकर यांनी पुढे सांगितले की, या पार्श्वभूमीवर विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येत सनबर्न फेस्टिव्हलवर बंदी आणण्यासाठी तक्रार दाखल केली आहे. तसेच, महाविद्यालयांमध्ये जाऊन तरुणांमध्ये नशामुक्तीबाबत जनजागृती करण्यात येत असून, आता तरुणांमध्येही या विषयावर सकारात्मक जागृती निर्माण होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
