वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला.
पुढील सुनावणीपर्यंत आधार कार्ड नसलेल्यांना सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही असंही कोर्टानं स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टात आधारसक्तीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल झाली. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्या शांता सिन्हा यांनी वकील श्याम दिवाण यांच्यामार्फत कोर्टात मध्यान्ह भोजनाचा मुद्दा उपस्थित केला. मध्यान्ह भोजनात आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांना
योजनेतून वगळू नये अशी विनंती केली.
यावर सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना आधार नसल्याने मध्यान्ह भोजन नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांसंदर्भातील पुरावे सादर करायला सांगितले. मात्र, पुरावे सादर करण्यात
याचिकाकर्त्यांना अपयश आल्याने कोर्टाने आधार सक्तीविरोधात हंगामी स्थगिती देण्यास नकार दिला.
आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 जुलैरोजी होणार आहे.
