पुण्यातील मुठा कालवा दुर्घटनेतील कुटुंबांसाठी महापालिकेच्यावतीने पटवर्धन शाळेतील दोन हॉल निवाऱ्यासाठी उपलब्ध करून दिले खरे…पण गेल्या सहा दिवसांपासून ना येथे अंघोळीची सोय आहे ना महिलांना कपडे बदलण्याची सोय, ना रात्री झोपण्यासाठी सुरक्षित ठिकाण. एवढंच नव्हे, तर एक-दोन दिवसांत रात्री झोपलं असताना बाधित कुटुंबातील महिला, मुलींच्या अंगावर काही मद्यपिंनी चपला भिरकावल्याच्या घटना घडल्याचे महिलांनी सांगितलं. यामुळे अखेर अनेक कुटुंबांनी महिला, मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी आपल्या नातेवाईकांकडे आसरा घेतला. मात्र नातेवाईकांकडे किती दिवस राहायचे असा प्रश्न आता पीडितांना पडलाय…
गुरुवारी सकाळी सव्वाअकराच्या सुमारास दांडेकर पुलालगत मुठा उजव्या कालव्याला भगदाड पडले. कालवा फुटल्याने पाण्याचा प्रवाह एवढा प्रचंड होता, की यामध्ये कालव्याच्यासमोरील दांडेकर वसाहती आणि लगतच्या वस्तीत पाणी शिरले. घरा-घरांत पाणी शिरून घरातील टीव्ही, फ्रीज, कपाट, गॅस सिलिंडर या जड वस्तूंसह काडी काडी करून उभा केलेला संपूर्ण संसार, कपडे, अंथरुण, पांघरूणदेखील वाहून गेले. यामध्ये तब्बल 98 कुटुंबांना राहण्यासाठी घराचे छप्पर व जमीनदेखील शिल्लक राहिली नाही. पुरामुळे या कुटुंबांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत. कालवा फुटल्यानंतर तातडीने प्रशासनाकडून तर काही मदत मिळालीच नाही. परंतु त्यानंतर केवळ जबाबदारी म्हणून दाखविण्यासाठी पटवर्धन शाळेत या बाधित लोकांची तातपुरत्या निवाऱ्याची सोय करण्यात आली. पुरामुळे शंभर-दीडशेहून अधिक घरे व तब्बल ३०० ते ३५० लोक बाधित झाले आहेत.
महापालिका प्रशासनाने या 300 ते 350 लोकांसाठी पटवर्धन शाळेतील दोन हॉल उपलब्ध करून दिले. प्रशासनाकडून रात्री झोपण्याची, जेवणाची सोय केल्याचे सांगण्यात आले. परंतु या बाधित लोकांमध्ये अनेक महिला, उपवर मुली, लहान मुली यांचादेखील समावेश आहे. एवढ्या लोकांनी दोन हॉलमध्ये कसे अन् किती दिवस राहायचे? केवळ दोन हॉल उपलब्ध करून व दोन वेळचे जेवण देऊन प्रशासनाने हात वर केल्याचे चित्र आहे.
यामध्ये काही लोकांकडून आर्थिक मदत मिळत आहे मात्र खरंच ज्यांचं यात नुकसान झालंय, त्या पीडित कुटुंबांना मिळत मदत नाहीये आणि ज्यांचे काहीच नुकसान झालेले नाही यांना मदत दिली जाते असा आरोप महिलांनी केलेला आहे त्यामुळे यापुढे महापालिकेकडून जी काही मदत दिली जाईल ती चौकशी करूनच द्यावी, अशी मागणी होत आहेत.
या बाधित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने 3 कोटींची मदत जाहीर केली. पालिका प्रशासन, पालकमंत्र्यांनी पुनर्वसन करणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र यात प्रकल्पग्रस्तांना रोख स्वरुपात मदत करायची की एसआरएमध्ये घरे बांधून द्यायची, याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. प्रशासनाची बाधिताबाबत अतिसंवेदनशीलता पाहता याबाबत तातडीने निर्णय होईल, अशी शक्यता फार धूसर दिसतेय.
