एसटी महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. तर एसटी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर आहे, यासाठी कामगार न्यायालयात तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत. औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार, लोकोपयोगी सेवा असल्यास सहा आठवड्याआधी संपाची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. मात्र सध्या सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संपात कोणतीही नोटीस देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अखेर कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा असल्याचे घोषित केले आहे.
एसटी महामंडळ प्रशासनाने मुंबई कामगार न्यायालयात न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर वांदरे कामगार न्यायालायने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा असल्याचे घोषित केले आहे. कामगार न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एसटी संपकारी हताश झाले आहेत.
एसटी महामंडळाचे विलीनीकरणाचा विषय डोक्यातून काढून टाका आणि कामावर पुन्हा रुजू व्हा, असे विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच पार पडलेल्या अधिवेशनादरम्यान केले. तसेच कृती समितीच्या बैठकितही कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर तोडगा निघालेला नाही. मात्र कर्मचाऱ्यांनी कामावर परत येण्याचे आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. मात्र संपकारी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असून जोवर एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण होत नाही, तोवर संप सुरूच राहणार असल्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
