एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलिन करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून संपावर बसले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांची विलिनीकरणाची मागणी मान्य होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे वेतनवाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र ‘राज्य सरकारचे हे वेतन वाढ फसवे आहे, आम्हाला वेतन वाढ नको तर राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण हवे आहे’, अशी भूमिका राज्यभरातील आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे विलिनीकरणाची मागणी मान्य होत नाही तोवर आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पगारवाढीची घोषणा केली असली तरी रायगड, औरंगाबाद, नांदेड जिल्ह्यातील एसटी कर्मचारी आंदोलनावर ठाम आहेत. शासनामध्ये विलीनीकरण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे. तसेच रात्री आपापल्या आगारात एकत्र जमलेल्या कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या पगार वाढीच्या घोषणेबाबत नाराजी व्यक्त करीत घोषणाबाजी केली.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ते म्हणाले, संपकारी कर्मचाऱ्यांची विलिनीकरणाची मागणी आता न्यायालयात पोहचली आहे. त्यासाठी न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. त्यामुळे समितीच्या अहवालानंतर एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरण्याच्या मागणीवर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले. मात्र एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलिन होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ४० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
