जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
सातव्या वेतनासाठी गेल्या चार दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरु आहे.
इतर काही वाद ऐकण्यात न्यायालया रस नसून काही ठोस फॉर्म्युला केलाय का? असा सवाल करत उच्च न्यायालयानं सरकारला फटकारलंय.
राज्य सरकार काहीच करत नाही आणि त्रास जनतेला सहन करावा लागत असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलंय. तसेच तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारनं सकारात्मक पाऊले टाकावी.
न्यायालय निगोशीएशन करायला बसलेलं नसल्याचंही उच्च न्यायालयानं सांगितलंय.
परिवहन विभागानं न्यायालयात मांडलेले मुद्दे
35 टक्के पगावाढ देण्यास तयार
समिती स्थापन करून पुढील निर्णय घेतला जाईल
दरवर्षी 500 कोटींचं नुकसान
सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास 4-5 हजार कोटी अतिरिक्त लागतील
