जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक खटल्याचे वार्तांकन करण्यास सीबीआय न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांवर घातलेली बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी बेकायदा ठरवली. ‘प्रसारमाध्यमं’ हा भारतीय लोकशाहीत जागल्याची भूमिका बजावणारा अत्यंत प्रभावी घटक आहे, असे नमूद करत सीबीआय विशेष न्यायालयाने याविषयी 29 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेला आदेश रद्दबातल केला.
भाजप अध्यक्ष अमित शहा हे या प्रकरणात आरोपी असताना सीबीआय न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. एच. लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचे काही वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, हे प्रकरण खळबळजनक करण्याचे प्रकार प्रसारमाध्यमांकडून केले जात असल्याची भीती व्यक्त करत आरोपी रेहमान अब्दुल याने माध्यमांना वार्तांकन मनाई करण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली होती.
त्यावर सुनावणी घेऊन सीबीआय न्यायालयाने हा बंदीचा आदेश दिला होता. त्याला मुंबईतील काही पत्रकारांनी आणि बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स या संघटनेने दोन याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. दोन्ही याचिकांवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांनी एकत्रित सुनावणी घेतल्यानंतर ही बंदी उठविली.
