सोशल मीडिया कंपन्यांनी अखेर केंद्र सरकरपुढे नमते घेऊन नव्या आयटी कायद्यांतर्गत गूगल, फेसबुक, व्हॉटसअॅपसह ७ सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांची नावे केंद्र सरकारला पाठवली आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या कंपन्यांनी चीफ कम्प्लायन्स अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्याची माहिती सरकारला दिली आहे. मात्र यामध्ये ट्विटरने अधिकाऱ्यांची माहिती दिली नसून फक्त वकिलाचे नाव सांगितले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सअॅप आणि अन्य समाजमाध्यमांमध्ये मार्गदर्शक नियमावलीवरून वाद सुरू असल्याचे पाहायला मिळत होते. केंद्र सरकारची नियमावली मान्य करण्यास व्हॉट्सअॅपने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. त्यातच आता यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र, यावर केंद्राने स्पष्टीकरण दिले असून, नवे नियम हे सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी केले आहेत. युझर्सनी घाबरण्याचे कारण नाही, असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे
रविशंकर प्रसाद यांनी ‘कू’ या स्वदेशी अॅपवरुन केंद्र सरकारची भूमिका मांडली आहे. नवीन आयटी नियम हे केवळ सोशल मीडियाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आहेत, त्याचा यूजर्सना कोणताही धोका नाही. त्यामुळे यूजर्सनी घाबरु नये, असे रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे.
