जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
सिंचन प्रकल्पांसह विदर्भातील 19 प्रकल्पांना या आधी तत्त्वतः देण्यात आलेली वनमंजुरी केंद्रीय वनमंत्रालयाने रद्द केली. या मंजुरीसाठी लागणाऱ्या अटी-शर्तींची पूर्तता करण्यासाठी पाच वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला.
केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान खात्याने यासंदर्भात राज्य सरकारला पत्रदेखील पाठवलं. दरम्यान, केंद्रीय वनमंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीने राज्याच्या वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठविलं. या प्रकल्पांना मंजुरी हवी असल्यास नव्याने अर्ज करावा असे या पत्रातून महाराष्ट्र सरकारला कळविण्यात आलं.
