नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांना महसूल संदर्भातील वादग्रस्त पत्राप्रकरणी गृह विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत याप्रकरणी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आयुक्त दीपक पांडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली मात्र, आयुक्त दीपक पांडे त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी राज्य पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहिल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी पत्रात महसूल यंत्रणेवर जोरदार प्रहार केला आहे. महसूल यंत्रणेकडून कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घेण्याची मागणी पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी केली आहे. तसेच भूमाफिया महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सर्वसामान्यांचा छळ करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांकडे असणारे अधिकार हे आरडीएक्स सारखे आहेत तर, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार हे डिटोनेटर सारखे आहेत. यातून एक जिवंत बॉम्ब बनतो जो भूमाफिया यांच्या मर्जीप्रमाणे वागतो. हे भूमाफिया महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करतात. त्यामुळे महसूल यंत्रणेकडून कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून शहरीकरण झालेल्या ठिकाणचे अधिकार पोलीस आयुक्तालयाला देण्याची मागणी दीपक पांडे यांनी पत्राद्वारे केली आहे. तसेच मालेगाव शहराला आयुक्तालयाचा दर्जा देण्याची मागणीही दीपक पांडे यांनी केली आहे.
दीपक पांडे यांच्या पत्राबाबत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, ‘पोलीस अधिकारी दीपक पांडे यांना एखाद्या विभागाबद्दल काही वाटत असेल तर विशिष्ट मांडणी करू शकता. मात्र त्यांना समाजमाध्यमांकडे जाण्याची गरज नव्हती. खात्यात एखादी गोष्ट चुकत असेल तर आम्ही अधिकाऱ्यांना शिक्षा देतो. परंतु आपल्या राज्यात कायद्याचे राज्य असताना पत्रात अशी भाषा वापरणे योग्य नसून याची नाराजी मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अवगत करून देणार आहे.’
