नवी दिल्ली: लोकसभेत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगली असून सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. लोकसभा सदस्य एम.डी. अबू ताहेर खान यांनी कृषी मंत्र्यांना प्रश्न विचारत सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टात अपयशी ठरले आहे का, असा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच कर्ज फेडता न आल्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत किती शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला याची नोंद सरकारकडे आहे का, याबाबतही त्यांनी माहिती मागितली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवत आहे. यासाठी कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. 2013-14 मध्ये 21,933.50 कोटी रुपये असलेला निधी 2025-26 या वर्षासाठी 1,27,290.16 कोटी रुपये (अंदाजित) इतका करण्यात आला आहे.
मंत्री चौहान यांनी पुढे सांगितले की, भारतीय कृषी संशोधन परिषदने देशातील सुमारे 75,000 शेतकऱ्यांच्या यशोगाथांचे संकलन प्रसिद्ध केले आहे. विविध सरकारी योजनांचा समन्वय साधून या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट किंवा त्याहून अधिक वाढल्याचे उदाहरण या यशोगाथांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या सर्वेक्षणानुसार, शेतकरी कुटुंबांची सरासरी मासिक उत्पन्नातही वाढ झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. 2012-13 मध्ये शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 6,426 रुपये होते, ते 2018-19 मध्ये वाढून 10,218 रुपये झाले. तसेच 2023-24 च्या उपभोग खर्च सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील प्रति व्यक्ती मासिक खर्च 2011-12 मधील 1,430 रुपयांवरून 2023-24 मध्ये 4,122 रुपयांपर्यंत वाढला आहे, तर शहरी भागात हा खर्च 2,630 रुपयांवरून 6,996 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
याशिवाय शेतकरी आत्महत्यांबाबतची माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोद्वारे संकलित केली जाते, असेही कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे ‘भारतामधील अपघाती मृत्यू व आत्महत्या’ या अहवालाद्वारे संबंधित आकडेवारी प्रसिद्ध करते. 2023 पर्यंतचे अहवाल अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
मंत्री चौहान यांनी सांगितले की, शेतकरी आत्महत्यांमुळे प्रभावित कुटुंबांना मदत देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची असते. संबंधित राज्ये त्यांच्या नियमांनुसार अशा कुटुंबांना अनुदान किंवा अनुग्रह रक्कम देतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे संयुक्तपणे विविध उपाययोजना राबवत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
