Shaktipeeth Highway: राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाबाबत अखेर महत्त्वाचा निर्णय जाहीर झाला असून पंढरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरपूर तालुक्यातील आधीचे महामार्गाचे रेखांकन रद्द करून मार्ग बदलण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे थेट बाधित होणाऱ्या शेकडो शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रस्तावित मार्ग पंढरपूर तालुक्यातील भीमा नदीच्या काठच्या अत्यंत सुपीक पट्ट्यातून जाणार होता. कासेगाव, अनवली, खर्डी, तापकीर शेटफळ, आंबे, रांजणी, विटे, पोहोरगाव, तारापूर या गावांचा यात समावेश होता. या भागात बारमाही पाणी उपलब्ध असल्याने ऊस, द्राक्षे, डाळिंब यांसारखी नगदी पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. याच शेतीवर अनेक कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून असल्याने महामार्गामुळे जमीन जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत होती.
महामार्गाचे प्राथमिक सर्वेक्षण सुरू होताच शेतकऱ्यांचा विरोध उघडपणे समोर आला. बागायती आणि विकसित जमिनी अत्यल्प मोबदल्यात संपादित होण्याची शक्यता लक्षात येताच संताप वाढला. अनेक ठिकाणी सर्वेक्षणाला विरोध झाला, तर काही भागांत प्रशासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. या आंदोलनादरम्यान काही शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाल्याने असंतोष आणखी तीव्र झाला.
या संघर्षाला कायदेशीर वळणही लागले. पोहोरगावसह काही भागांतील शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शेकडो शेतकऱ्यांनी शासनाच्या नोटिसींना हरकती दाखल करत आपली बाजू ठामपणे मांडली. दीर्घकाळ चाललेल्या या लढ्यादरम्यान शेतकऱ्यांनी संघटितपणे आंदोलन करत सरकारकडे मार्ग बदलण्याची मागणी केली.
अखेर शासनाने शेतकऱ्यांच्या भावना आणि परिस्थितीची दखल घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात स्पष्ट करत सांगितले की, पंढरपूर तालुक्यातील आधीचा मार्ग रद्द करण्यात येत असून शक्तीपीठ महामार्गाची दिशा बदलली जाणार आहे. या घोषणेनंतर बाधित शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
नव्या रेखांकनानुसार हा महामार्ग आता पंढरपूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातून जाणार आहे. बार्शी, वैराग, करकंब, भोसे आणि पटवर्धन कुरोली मार्गे हा रस्ता सांगोल्याला जोडला जाणार असल्याची माहिती आहे. सध्या प्राथमिक सर्वेक्षण सुरू असले तरी प्रशासनाकडून तपशीलांबाबत गोपनीयता पाळली जात आहे.
या निर्णयामुळे एकीकडे सुपीक शेती वाचली असून दुसरीकडे तालुक्याच्या पश्चिम भागात विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दीर्घ संघर्षानंतर शेतकऱ्यांच्या बाजूने आलेला हा निर्णय पंढरपूर तालुक्यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.
