कोल्हापूर: राज्यातील दळणवळण, व्यावसाय आणि पर्यटनाला गती देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्गाबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन आदेशातून कोल्हापुरला वगळण्यात आले आहे, असा आदेश राज्य सरकारने मंजूर केला आहे.
'या' 12 जिल्ह्यांतून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार
शक्तिपीठ महामार्ग नागपूर ते गोवा जोडणार असून, या महामार्गाची एकूण लांबी सुमारे 802 किलोमीटर आहे. राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे. तसेच, या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 86 हजार कोटी रुपये असून, फक्त भूसंपादनासाठीच 20 हजार 787 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
यापूर्वी, शक्तिपीठ महामार्गासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भूदरगड आणि आजरा तालुक्यात जमीन संपादन करण्याची योजना सुरू होती. मात्र, शेतकऱ्यांचा वाढता रोष लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा जाहीरनामा रद्द केला आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याने कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
