महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राकरिता एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्राने सुरू केलेल्या ‘Self-Reliance in Pulses Mission’ अर्थात कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान राज्यात राबविण्यासाठी फडणवीस सरकारने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी मोठा लाभ अपेक्षित आहे. या अभियानासाठी केंद्राने देशभरात निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या मिशनअंतर्गत बियाणे खरेदी व बियाणे उत्पादनासाठी लागणारा संपूर्ण 100 टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. उर्वरित योजनांसाठी केंद्र आणि राज्य असा 60:40 निधी वाटा लागू राहणार आहे.
हे अभियान 2025-26 ते 2030-31 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविले जाणार आहे. कडधान्य आयात कमी करून देशाला स्वयंपूर्ण बनवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी केंद्राने एकूण 11,440 कोटी रुपयांचा व्यापक निधी मंजूर केला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानातील ‘कडधान्य घटक’ वेगळा करून हा स्वतंत्र उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय केंद्राने यावर्षीच्या रब्बी हंगामापासून घेतला. राज्य सरकारनेही केंद्राच्या निर्देशांनुसार हे अभियान लागू करण्याचे धोरण निश्चित केले असून, शासनाने यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.
केंद्र व राज्य हिश्श्याचा निधी नियमितपणे अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्त (कृषी) कार्यालयाकडे पाठविला जाणार आहे. या योजनेतील एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे SC, ST आणि महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देऊन लाभ देणे अनिवार्य असेल. तसेच, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या वेळोवेळी येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांचे राज्याने काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल. अभियानाचे राज्यस्तरीय नियंत्रण संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांच्याकडे राहणार आहे. तेच जिल्हास्तरीय कार्यालयांना सूचना देऊन योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत आणि प्रभावीपणे होत राहील याची काळजी घेणार आहेत.
एकूणच, कडधान्य उत्पादनात वाढ करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, आयात कमी करणे आणि राज्याला कडधान्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवणे हे या उपक्रमाचे ध्येय आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या शेतीत नवी उभारी येण्याची अपेक्षा आहे.
