खरीप हंगाम सुरू होताच शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, खते आणि कीटकनाशके उपलब्ध व्हावीत तसेच त्यांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन कार्यपद्धती लागू केली आहे. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी याबाबत माहिती देताना, शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक तक्रारीची पारदर्शक आणि निश्चित कालमर्यादेत चौकशी केली जाईल, असे सांगितले.
तक्रार दाखल झाल्यानंतर सात दिवसांत शेतात भेट
बियाण्यांची उगवण अपेक्षेप्रमाणे न झाल्यास किंवा खते व कीटकनाशकांच्या गुणवत्तेबाबत शंका असल्यास शेतकरी कृषी विभागाकडे तक्रार करू शकतील. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर कृषी विभागाचे पथक सात दिवसांच्या आत संबंधित शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करेल. पिकांची स्थिती, वापरलेल्या निविष्ठा आणि इतर आवश्यक बाबींची तपासणी करून त्याचा अहवाल तयार केला जाईल.
तालुकास्तरावर तक्रार निवारण समित्यांची पुनर्रचना
तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समित्यांची नव्याने रचना करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष तालुका कृषी अधिकारी असतील. समितीत कृषी विद्यापीठ, कृषी संशोधन केंद्र, कृषी विज्ञान केंद्र (केव्हीके), महाबीज आणि संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे तक्रारींची चौकशी अधिक तांत्रिक आणि निष्पक्ष पद्धतीने होईल.
चौकशीदरम्यान कंपन्या आणि विक्रेत्यांची उपस्थिती आवश्यक
तक्रारींची तपासणी करताना संबंधित कंपनी आणि विक्रेत्यांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांकडील खरेदी पावत्यांची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर विहित नमुन्यानुसार चौकशी अहवाल तयार करण्यात येईल. गरज भासल्यास संबंधित बियाण्यांच्या लॉटचे नमुने मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले जातील. प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल.
तक्रारींची संख्या वाढल्यास अतिरिक्त समित्या
एखाद्या तालुक्यात तक्रारींची संख्या 100 पेक्षा जास्त झाल्यास अतिरिक्त तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात येतील. त्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून तक्रारींचे निवारण विलंब न होता करता येईल.
दोषींवर कठोर कारवाईचा इशारा
शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी निविष्ठा मिळाव्यात यासाठी कृषी विभाग विशेष दक्षता घेणार आहे. निकृष्ट दर्जाचे बियाणे, खते किंवा कीटकनाशके विक्री करणारे उत्पादक अथवा विक्रेते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांच्या सर्व तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्यासाठी शासनाने यासंदर्भातील शासकीय आदेशही जारी केला आहे.
