अॅट्रोसिटी कायद्यात बदल करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाद्वारे अॅट्रोसिटी कायद्यातल्या मूळ तरतूदी मात्र कायम राहणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने अॅट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत तात्काळ अटक करण्यास दिलेल्या स्थगितीचा निर्णय केंद्र सरकारनं बदलला आहे.
सुप्रीम कोर्टाला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (अॅट्रॉसिटी कायदा) बदल करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचंही केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं होतं. अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत आपण दिलेला आदेश कृपया मागे घ्यावा, अशी विनंतीही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
कोर्टाने तत्काळ अटकेला स्थगिती दिल्यानंतर देशभर मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बैठक घेऊन तत्काळ अटकेला स्थगिती देणाऱ्या कायद्यात बदल मंजूर केला आहे. तसेच जुना अॅट्रॉसिटी कायदा जसा होता तसाच ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला. यासोबतच, केंद्र सरकार संसदेत लवकरच यासंदर्भात कायदा बनवणार आहे असे सांगण्यात आले आहे.
