जय महाराष्ट्र न्यूज, नवी दिल्ली
न्यायाधीशांवर आरोप करण्याची आणि त्यांचा अवमान करण्याची प्रथाच पडत चालली असल्याबद्दल याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायमूर्तींचा अवमान केल्या प्रकरणी वकील विमल वाधवान यांच्या वक्तव्यांबद्दल निर्णय सुनावताना अशा प्रकारे न्यायमूर्तींचा वारंवार होणारा अवमान रोखण्यासाठी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
तसंच दोषी विमल वाधवान यांनी केरळच्या पूरग्रस्तांसाठी किती आर्थिक मदत केली असा सवालही केला.
यावेळी वाधवान यांनी आपली चूक मान्य करत केरळच्या पूरग्रस्तांसाठी रु. 50 हजार रूपयांचा निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
नेमकं काय झालं?
अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी भारतीय मतदार संघाच्या सरचिटणीस आणि वकील विमल वाधवान यांच्या विरोधात न्यायाधीशांचा अवमान केल्याचं लिखीत स्वरुपात न्यायालयाला कळवलं होतं.
या आधारावर न्यायालयाने वाधवान यांना आरोपी ठरवलं आहे. यावेळी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी. वाई. चंद्रचूड सहभागी होते.
आपली चूक मान्य करत आरोपी वकील वाधवान यांनी न्यायालयाची हात जोडून माफी मागितली.
केरळमधील पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी अॅटर्नी जनरल यांनी 1 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. तुम्ही किती मदत केलीत? अशा कडक शब्दांत वाधवान यांना सवालही केला.
यावर आपण 50 हजार रुपये मदत देण्यास तयार असल्याचं वाधवान यांनी सांगितलं.
त्यांच्या या वक्तव्यावर अॅटर्नी जनरल यांनी ही रक्कम ५ लाख करावी अशी मागणी न्यायालयाकडे केली.
