थेट जनतेतून सरंपच निवडीच्या निर्णयाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. याबाबतचे विधेयक शिंदे – फडणवीस सरकारने मंजूर केले आहे. यामुळे राज्यात आता सरपंचाची निवड थेट जनतेतूनच होणार आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी याबाबतचे विधेयक मंजुर करत शिंदे-फडणवीस सरकारने मास्टरस्ट्रोक मारत तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केलेला निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने मान्य केला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. मंत्री गिरीष महाजन यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडले. यानंतर हे विधेयक सभागृहात बहुमताने पारीत करण्यात आले. या विधेयकामुळे थेट संरपंच निवड जनतेतून होताना पाहायला मिळणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकाराने थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला होता. पण आता पुन्हा शिंदे आणि फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडीने रद्द केलेला निर्णय पुन्हा एकदा बदलला आहे. काही दिवसांपूर्वीच एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार असल्याची घोषणा केली होते. हा निर्णय घेताना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
