निवडणुका म्हटलं की धामधूम आणि पार्ट्या हे एक समीकरणच झालंय. त्यातही ओल्या पार्ट्यांचा सुकाळ असतो. पक्ष कोणताही असो या गोष्टी त्यांच्यासाठी नवीन नाही. यात चांदी असते ती मात्र हॉटेल, धाबे आणि खासकरून नागपूरमध्ये ‘सावजी’वाल्यांची. मात्र या वेळी सावधान! उत्पादन शुल्क विभागाने यावर करडी नजर ठेवली आहे. असे आयोजन किंवा जागा उपलब्ध करून दिल्याचं सिद्ध झाल्यास दंड आणि जेलवारी सुद्धा करावी लागू शकते.
आचार संहिता लागली आणि प्रशासन कामाला लागलं.
निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष कार्यकर्त्यांना आणि मतदारांना खुश करण्यासाठी वेगवेगळ्या पार्ट्या होतात.
त्यात दारू हा महत्वाचा भाग असतो.
त्यासाठी छोटी छोटी हॉटेल्स, धाबे, सावजी रेस्टोरेण्ट्स यांची निवड केली जाते.
मात्र अनेक सावजी रेस्टोरण्ट्समध्ये दारू पिण्याची परवानगी नसूनही ओल्या पार्ट्या रंगत असल्याचं पाहायला मिळतं.
म्हणूनच यावेळी निवडणूक आयोग आणि उत्पादन शुल्क विभागाने यावेळी चांगलीच कंबर कसली आहे.
यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष दोन टीम तयार करण्यात आल्या आहेत.
सगळ्या ठिकाणांवर या टीमची करडी नजर असेल.
सोबतच उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी आणि पोलीस सुद्धा यावर नजर ठेवणार आहे.
यात पिणाऱ्यांवर तर कारवाई होईलच, पण जर कुठल्या हॉटेल, ढाबा, किंवा सावजीवाल्यांनी विना परवाना दारू पिण्याची परवानगी दिली किंवा त्यांना जागा जरी उपलब्ध करून दिली तर त्यांच्या वर दंडात्मक कारवाई तर होईल. एवढंच नव्हे, तर त्यांना जेलवारी सुद्धा करावी लागेल.
उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यात येणाऱ्या चारही सीमांवर आपले चेक पोस्ट लावले आहेत आणि कारवायासुद्धा सुरु केल्या. मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकी वेळी 135 जणांवर कारवाई सुद्धा करण्यात आली. त्यामुळे उमेदवारांना आपल्या कार्यकर्त्यांना खुश करताना जरा सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे हे नक्की.
