जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
सामनाच्या संपादकीयमधून मुख्यमंत्र्यांवर पुन्हा एकदा निशाणा साधण्यात आला. राममंदिरापासून पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरापर्यंत फक्त राजकीय टाळ-चिपळ्याच वाजायला लागल्या तर कसे व्हायचे! आधीच्या सरकारने ज्या चुका केल्या त्याच पुन्हा करण्यात काय हशील? असा प्रश्न सामनामधून विचारण्यात आला.
पंढरीत तरी राजकीय नेमणुका करु नका. आधीच्या सरकारसारख्या चुका करण्यात काय फायदा असा सल्लाही त्यात देण्यात आला.
सामनाच्या अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे-
आधीच्या सरकारने ज्या चुका केल्या त्याच पुन्हा करण्यात काय हशील?
निदान या सरकारने तरी त्याची पुनरावृत्ती टाळायला हवी. काही गोष्टी भक्तांच्याच हातात राहू द्या.
विठ्ठलाचा ताबा महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी घेतल्यामुळे वारकरी यावेळी संतापले आणि रस्त्यावर उतरले.
पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीवर वारकऱ्यांपेक्षा राजकारण्यांची वर्णी लागली.
राजकीय भस्म्यारोगाची लागण झाल्याने कराडमधील भाजप नेते अतुल भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ जणांची समिती झाली.
राज्य सरकारनं माऊलीच्या पायाशीच राजकारण नेऊन ठेवले.
राजकीय नेमणुकांसाठी सध्या मोकळे रान असताना मंदिरातही ही अशी घुसवाघुसवी बरी नाही.
सातारा आणि कराडमध्ये भोसलेंनी भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेऊन कामगिरी फत्ते केली असेल.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत भोसल्यांकडून मोठी अपेक्षा असेल तर ते ठीक आहे, पण त्यांचे नेतृत्व वारकऱ्यांवर व माऊलीवर का लादायचे?
आळंदी आणि पंढरपूर ही वारकऱ्यांचीच देवस्थाने आहेत.
पंढरीत तरी राजकीय नेमणुका करू नयेत ही लाखो वारकऱ्यांची इच्छा असेल तर त्यांचा मान मुख्यमंत्र्यांनी राखायला हवा.
