एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) केवळ संशय किंवा अनुमानावर आधारित रोख ठेवींना अघोषित उत्पन्न मानले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून करदात्यांना दिलासा दिला आहे. हा निर्णय विशेषतः भारतातील 2016 च्या नोटाबंदीच्या काळात केलेल्या रोख ठेवींसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
हे प्रकरण आयटीओ विरुद्ध पूर्णिमा दास यांच्याशी संबंधित आहे. करदात्याने 2016 पूर्वी आपल्या बँक खात्यातून अंदाजे १५ लाख रुपये रोख काढले होते. नंतर, नोटाबंदीच्या काळात, त्याने नोव्हेंबर-डिसेंबर 2016 मध्ये तीच रक्कम पुन्हा बँकेत जमा केली. तपासादरम्यान, आयकर विभागाने ही रक्कम अघोषित उत्पन्न मानून त्यावर कर लावण्याचा प्रयत्न केला. एवढी मोठी रक्कम इतक्या प्रदीर्घ काळासाठी घरी ठेवणे हे सामान्य नाही, असे विभागाला वाटले.
करनिर्धारण अधिकाऱ्याने (AO) मानवी संभाव्यतेचा हवाला देत सांगितले की, कोणताही सुज्ञ माणूस एवढी मोठी रक्कम घरी ठेवणार नाही. त्यांच्या मते, लोक सहसा व्याज मिळवण्यासाठी पैसे गुंतवतात किंवा बँकेत ठेवतात. या आधारावर, अधिकाऱ्याने करदात्याचे स्पष्टीकरण फेटाळले. टॅक्स ॲटलसने (टीए) हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला आणि करदात्याच्या बाजूने निकाल दिला.
यामध्ये पुढील मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहेत.
बँकेतून पैसे काढल्याच्या स्पष्ट नोंदी अस्तित्वात होत्या.
पैसे इतरत्र खर्च करण्यात आले हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नव्हता.
'असे कोणी करत नाही' या युक्तिवादाच्या आधारावरच कर आकारला जाऊ शकत नाही.
न्यायाधिकरणाने यावर जोर दिला की, एखादे स्पष्टीकरण केवळ असामान्य वाटते म्हणून फेटाळले जाऊ शकत नाही. ते चुकीचे आहे हे सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुराव्याची आवश्यकता असते.
नोटबंदीच्या काळात मोठ्या संख्येने लोकांनी आपली रोकड बँकांमध्ये जमा केली. त्यानंतर, आयकर विभागाने अनेक प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू केली, ज्यात अनेकदा केवळ वर्तणुकीच्या आधारावर प्रश्न उपस्थित केले गेले. या निर्णयामुळे हे स्पष्ट होते की कर निर्धारण हे पुराव्यावर आधारित असले पाहिजे, केवळ गृहितके किंवा वैयक्तिक मतांवर नाही.
