जय महाराष्ट्र न्यूज, रत्नागिरी
जिल्हा नियोजनाच्या हक्काच्या पैशावर राज्य सरकारनं डल्ला मारण्यास सुरुवात केलीय. जिल्हा नियोजन मधील 50 टक्के निधी राज्य सरकारनं परत मागितलाय.
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेल्या एका पत्रानं ही खळबळजनक माहिती समोर आलीय. केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या योजनांसाठी 40 टक्केहून अधिक निधी राखीव ठेवावा लागतोय.
मागितला 50 टक्के निधी राज्याच्या कर्जमाफीसाठीच मागितला जात असल्याची शंका आमदार उदय सामंत यांनी व्यक्त केलीय.
