मुंबई: राज्यात ई-बाईक टॅक्सी सुरू झाल्यामुळे सुमारे 15 लाख रिक्षाचालकांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने राज्यात ई-बाईक टॅक्सीला दिलेली मंजुरी रद्द करावी, अशी मागणी रिक्षा संघटनेने केली आहे. याबाबत 21 मे रोजी ऑटोरिक्षा चालक आणि चालक संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्रासोबत संलग्न असलेल्या सर्व संघटना आरटीओ कार्यालयासमोर निदर्शने करणार आहेत.
एप्रिल 2025 मधील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्रात ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा प्रस्ताव परिवहन विभागाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत महाराष्ट्रात फक्त ई-बाईक टॅक्सीलाच परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने ई-बाईक टॅक्सींना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या संदर्भात, राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीसमोर रिक्षा संघटनेने ई-बाईक टॅक्सींना विरोध देखील केला होता.
हेही वाचा: नाना पटोलेंचा सरकारवर हल्लाबोल; शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करवुन घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही
रिक्षाचालकांचा आक्रोश:
ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्यापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने रिक्षाचालक संघटनेशी चर्चा करणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र राज्य शासनाने एकतर्फी निर्णय घेऊन ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली. जर ई-बाईक टॅक्सी सुरू झाली तर महाराष्ट्रातील 15 लाख रिक्षाचालकांचा रोजगार धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
